ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
7 ਜੂਨ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਕ): 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ 28ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰਖਣ
ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ
ਸਬੰਧ ਨਾ ਰਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ
ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਵਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਵਲੋਂ ਕੋਈ
ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਿੰਦਾ
ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ
ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ
ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ
ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹਰ
ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ
ਲਈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ
ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ’ਚ
ਅਜਿਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ’ਚ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ
ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ
ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ
ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਨਾਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੇ
ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ
ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ
ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ
ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇੜ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਹੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਮਾਣ
ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ
ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ
ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
